पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में पिछले दिनों वक्फ (संशोधन) अधिनियम के विरोध में भड़की हिंसा अब विकराल सांप्रदायिक रूप ले चुकी है। मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में हुए इन हिंसक प्रदर्शनों ने हिन्दू समुदाय को भय और असुरक्षा की उस सीमा पर ला खड़ा किया है, जहाँ उन्हें अपने ही घर-बार छोड़ कर भागीरथी नदी पार कर मालदा जिले में शरण लेनी पड़ी है। प्रशासनिक दावों के बीच जो दृश्य सामने आए हैं, वे भयावहता और प्रशासनिक निष्क्रियता की गंभीर तस्वीर पेश करते हैं।

मुर्शिदाबाद के सुती, जंगीपुर, शमशेरगंज और धुलियान जैसे इलाकों में कई दिनों से माहौल तनावपूर्ण बना हुआ था। वक्फ अधिनियम के संशोधन को लेकर स्थानीय मुसलमानों में गुस्सा था, लेकिन यह प्रदर्शन कैसे सांप्रदायिक हिंसा में तब्दील हो गया, इसका सीधा प्रभाव हिन्दू समुदाय पर देखने को मिला। सैकड़ों हिन्दू परिवारों के घर, दुकानें, होटल और मंदिरों को निशाना बनाया गया। हमलावरों ने पेट्रोल बमों, हथियारों और तलवारों से लैस होकर पूरे मोहल्लों को तहस-नहस कर दिया।

 


नतीजा यह हुआ कि सैकड़ों हिन्दू परिवारों ने जान बचाने के लिए रातोंरात पलायन शुरू कर दिया। समाचार एजेंसी ‘भाषा’ के अनुसार, धुलियान के मंदिरपाड़ा की एक युवती ने बताया कि भीड़ ने उनके घर में आग लगा दी, महिलाओं और लड़कियों के साथ अभद्र व्यवहार किया, और पुरुषों को बेरहमी से पीटा गया। युवती ने कहा कि उन्हें कहा गया कि ‘यह इलाका तुम्हारे लिए नहीं है’, और धमकी देकर घर छोड़ने पर मजबूर किया गया। उसके अनुसार, कई महिलाओं ने बच्चों को गोद में उठाकर जान बचाने के लिए नदी पार की।


एक बुजुर्ग महिला ने सिसकते हुए बताया कि उन्होंने हमलावरों से हाथ जोड़कर माफ़ी माँगी, लेकिन फिर भी उन्हें नहीं बख्शा गया। “हथियारों के साथ लोग घर में घुसे, बच्चों को डराया, सामान लूट कर ले गए। हमें किसी तरह अपनी जान बचाकर भागना पड़ा,” उन्होंने कहा।

 


धुलियान इलाके से 400 से अधिक हिन्दू परिवारों ने भागीरथी नदी पार कर मालदा जिले के बैष्णबनगर के पार लालपुर हाई स्कूल में शरण ली है। यहां उन्हें सरकारी स्कूलों और सार्वजनिक भवनों में अस्थायी रूप से आश्रय दिया गया है। मालदा प्रशासन ने इन शरणार्थियों के लिए भोजन और दवाओं की व्यवस्था की है, साथ ही नदी के किनारे स्वयंसेवकों की भी तैनाती की गई है ताकि नावों से पहुँच रहे लोगों को राहत मिल सके।


भाजपा नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने इस मसले पर ममता सरकार को घेरते हुए कहा, “बंगाल में हिन्दुओं का उत्पीड़न अब एक भयावह सच्चाई बन चुका है। कट्टरपंथी ताकतों के डर से लोग अपनी ही जमीन छोड़ने को मजबूर हैं। यह राज्य सरकार की कानून व्यवस्था की सबसे बड़ी असफलता है।” उन्होंने हिंसा पीड़ितों की तस्वीरें और वीडियो भी साझा किए और राष्ट्रपति शासन की माँग दोहराई।


हिंसा पीड़ित एक हिन्दू युवक ने ANI को बताया, “चारों ओर आग, चीख-पुकार और लूट थी। घर जलाए गए, दुकानें लूटी गईं, मंदिरों को तोड़ा गया। पुलिस थाने से मात्र कुछ ही दूरी पर यह सब हुआ, लेकिन कोई मदद को नहीं आया।” उन्होंने बताया कि हमलावरों ने पानी की टंकियों में ज़हर मिलाया और इलाके के सभी हिन्दुओं को डराने की कोशिश की।


एक महिला ने रोते हुए बताया, “हम लोग कहाँ जाएँ? हमारे बच्चे, बूढ़े माँ-बाप सब डरे हुए हैं। चाकू-छुरियाँ लेकर ये लोग घरों में घुसे और सामान उठा ले गए।” उन्होंने केंद्र सरकार और BSF से सुरक्षा की माँग की और कहा कि जब तक स्थायी तौर पर अर्धसैनिक बल तैनात नहीं होते, तब तक हिन्दू सुरक्षित नहीं हैं।

 

 

कलकत्ता हाई कोर्ट ने शनिवार (12 अप्रैल, 2025) को बिगड़ती स्थिति को देखते हुए केंद्र को आदेश दिया था कि मुर्शिदाबाद में केंद्रीय बलों की तत्काल तैनाती की जाए। इसके बाद कुछ इलाकों में स्थिति थोड़ी शांत हुई, लेकिन तनाव अभी भी बरकरार है। रिपोर्टों के अनुसार, हिंसक भीड़ ने BSF जवानों पर भी हमले किए, जिसमें कई जवान घायल हुए हैं।

 


मुर्शिदाबाद पुलिस ने अब तक 150 से अधिक लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया है और इलाके में इंटरनेट सेवाएँ बंद कर दी गई हैं। लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि ये कदम बहुत देर से उठाए गए। पीड़ितों ने प्रशासन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया और कहा कि यह एक सोची-समझी साजिश थी।


धुलियान और आसपास के क्षेत्रों में मंदिरों पर हमले, पानी में ज़हर मिलाने और राशन लूटने की खबरें भी सामने आई हैं। हिन्दू शरणार्थियों ने बताया कि हमलावरों ने सिर्फ संपत्ति को नुकसान नहीं पहुँचाया बल्कि धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुँचाई है। मंदिरों में तोड़फोड़ के बाद इलाके में दहशत और बढ़ गई।


राज्य पुलिस प्रमुख राजीव कुमार ने दावा किया है कि स्थिति अब नियंत्रण में है और कोई नया हिंसक मामला सामने नहीं आया है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान उनके दावों पर सवाल खड़े करते हैं।


भाजपा ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तुष्टिकरण नीति ने ही राज्य में कट्टरपंथ को बढ़ावा दिया है। पार्टी ने केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की माँग करते हुए कहा कि बंगाल अब मूक दर्शक नहीं बन सकता, जब राज्य के नागरिक अपने ही घरों से पलायन करने पर मजबूर हो रहे हैं।


वहीं दूसरी ओर, TMC नेताओं ने भाजपा के आरोपों को ‘राजनीतिक अवसरवाद’ बताया और दावा किया कि सरकार ने तुरंत कार्रवाई की है। लेकिन ज़मीनी हालात इससे अलग कहानी बयां कर रहे हैं।


मुर्शिदाबाद की यह घटना केवल एक सांप्रदायिक झड़प नहीं, बल्कि एक सामाजिक त्रासदी है जो न केवल राज्य की कानून व्यवस्था पर प्रश्नचिह्न लगाती है, बल्कि यह संकेत भी देती है कि जब प्रशासन निष्क्रिय हो जाए तो समाज किस प्रकार टूटता है। सवाल यह है कि क्या राज्य सरकार और केंद्र मिलकर इन विस्थापित परिवारों को उनका घर वापस दिला पाएँगे या फिर ये लोग हमेशा के लिए अपनी जड़ों से कट जाएंगे?