नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने देश में मजहबी स्थलों के सर्वे से जुड़े मामलों पर अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने नए मामलों की सुनवाई पर रोक लगाते हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी मजहबी स्थल की स्थिति को चुनौती देने वाली नई याचिकाएँ स्वीकार नहीं की जाएंगी। यह आदेश देश की सभी अदालतों पर लागू होगा।

 


प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर सुनवाई


गुरुवार (12 दिसंबर, 2024) को मुख्य न्यायाधीश (CJI) संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। हिंदू पक्ष ने इस कानून को असंवैधानिक बताते हुए इसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला कहा है। वहीं, जमीयत-उलेमा-ए-हिंद जैसे संगठन इस कानून का समर्थन कर रहे हैं।


अंतरिम आदेश: सर्वे और फैसलों पर रोक


सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि किसी भी मजहबी स्थल पर याचिका दाखिल करने पर रोक होगी। ऐसे मामलों में चल रही सुनवाई में अदालतें कोई अंतरिम या अंतिम फैसला नहीं दे पाएंगी। पहले से चल रहे मामलों में ASI या कोर्ट कमिश्नर को सर्वे के आदेश नहीं दिए जाएंगे।


इस आदेश का प्रभाव वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा की शाही ईदगाह, धार की भोजशाला, संभल की जामा मस्जिद, बदायूं की शम्सी जामा मस्जिद, और जौनपुर की अटाला मस्जिद जैसे विवादित स्थलों पर पड़ेगा।


केंद्र सरकार से हलफनामा माँगा


सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 4 सप्ताह के भीतर हलफनामा दायर कर अपनी स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि जब तक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की वैधता पर अंतिम निर्णय नहीं आ जाता, तब तक कोई नया दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।


विवादित स्थलों पर अस्थायी रोक


इस आदेश के तहत, ज्ञानवापी जैसे मामलों में सर्वेक्षण या कोई कानूनी कार्रवाई फिलहाल नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान स्पष्ट किया कि कानून की वैधता पर अंतिम निर्णय आने तक यह स्थिति बनी रहेगी।


यह फैसला ऐसे समय आया है जब देशभर में कई धार्मिक स्थलों की स्थिति को लेकर विवाद बढ़ते जा रहे हैं। अब अदालत का अगला कदम इस विवाद को कैसे हल करता है, इस पर सबकी नजरें हैं।