नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को देशभर में आरोपियों के खिलाफ की जा रही बुलडोजर कार्रवाई पर सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति विश्वनाथन और न्यायमूर्ति बीआर गवई की बेंच ने कहा कि केवल आरोपी होने के आधार पर किसी की प्रॉपर्टी को गिराया नहीं जा सकता। बेंच ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई दोषी भी पाया जाता है, तब भी इस तरह की कार्रवाई उचित नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट, जमीयत-उलेमा-ए-हिंद द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि भाजपा शासित राज्यों में मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाकर बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। इस मामले की अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी।
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कोर्ट के सवाल और केंद्र सरकार का जवाब:
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह अवैध अतिक्रमण की बात नहीं कर रहा है और इस मुद्दे पर सभी संबंधित पक्षों से सुझाव मांगे हैं ताकि पूरे देश के लिए गाइडलाइंस जारी की जा सकें। अदालत ने कहा, "किसी का बेटा आरोपी हो सकता है, लेकिन इस आधार पर पिता का घर गिरा देना सही नहीं है।"
केंद्र सरकार ने जवाब में कहा कि किसी भी आरोपी की प्रॉपर्टी को इसलिए नहीं गिराया गया क्योंकि उसने अपराध किया था, बल्कि यह कार्रवाई म्युनिसिपल एक्ट के तहत अवैध कब्जों पर की गई है।
याचिका में आरोप:
जमीयत के वकील फारूक रशीद ने आरोप लगाया कि राज्य सरकारें अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न करने और उन्हें डराने के लिए बुलडोजर कार्रवाई का उपयोग कर रही हैं। याचिका में कहा गया कि सरकारों ने पीड़ितों को अपना बचाव करने का अवसर दिए बिना, कानूनी प्रक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना, सीधे उनके घरों पर बुलडोजर चलाकर सजा दी।

तीन राज्यों में हुई बुलडोजर कार्रवाई:
1. अगस्त 2024: मध्यप्रदेश के छतरपुर में, पुलिस पर पथराव के आरोपी की 20 करोड़ रुपए की हवेली को गिरा दिया गया। जब कार्रवाई हुई, तब आरोपी के परिवार का कोई सदस्य घर पर मौजूद नहीं था।
2. अगस्त 2024: राजस्थान के उदयपुर में, चाकूबाजी के आरोपी छात्र के घर पर बुलडोजर चलाया गया। इसके पहले, आरोपी के पिता को अवैध बस्ती में बने मकान को खाली करने का नोटिस दिया गया था।
3. जून 2024: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद और बलिया में, दो आरोपियों की छह संपत्तियों को ध्वस्त कर दिया गया। इनमें मुरादाबाद में अपहरण की कोशिश करने वाले के घर और बरेली में एक हत्या के आरोपी के होटल पर बुलडोजर चलाया गया।
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